संयुक्त वक्तव्य

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्दै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा एनेकपा (माओवादी) र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सहमति विपरीत नयाँ–नयाँ कुराहरु उठाइरहेकोमा हामी अत्यन्त गम्भीर भएका छौं । गत कार्तिक १५ गते भएको सात बुँदे सहमति अनुसार मंसिर ७ गते भित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । सो अनुरुप माओवादी पार्टी र सरकारले काम नगरेपछि पुनः ६ बुँदे सहमति गरी शान्ति प्रक्रियालाई मंसिर मसान्तसम्म  पूरा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सरकार र माओवादी पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका कामहरु अघि नबढाएको स्पष्टै छ । तरपनि हामीहरुले निरन्तर सो प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिरह्यौं र विशेष समितिबाट समेत पटक–पटक निर्णयहरु भए । तरपनि सो काममा सरकार र एनेकपा (माओवादी) ले विभिन्न वहानामा अवरोध सिर्जना गर्दैरह्यो । द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेका घर र जग्गा तुरुन्त फिर्ता गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भोगचलन गर्नदिने भन्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साँटो विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान–कानून विपरीत कथित जनसत्ताले जग्गासम्बन्धमा गरेका काम–कार्वाई तथा निर्णयहरुलाई मान्यता दिने निर्णय गरी सरकारले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई नै धरापमा पार्ने काम गरेको छ ।
लामो समयको दवाव पछि हालै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरुलाई रकम वितरण गर्ने काम शुरु भएपनि एनेकपा (माओवादी) ले विशेष समितिले टुंग्याइसकेको विषयमा समेत आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णय लाद्ने प्रयास गरेको छ । लडाकुहरुको समायोजनका लागि नेपाली सेनाका सम्बन्धित अधिकृतहरुलाई विशेष समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने सहमति भएर पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बैठक बोलाउनु भएको छैन । नेपाली सेनालाई पठाइएको पत्रबारे राजनीतिक दलका नेताहरुसंग छलफल गरिएको छैन र विशेष समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराइएको छैन । राजनीतिक सहमति र विशेष समितिको निर्णय विपरीत विभिन्न बहानामा लडाकुहरुलाई अतिरिक्त थप सुविधा दिनेभनी गरेको कुनैपनि निर्णय  र कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन  । लडाकुहरुले व्यक्तिगत रुपमा पाउने रकमबाट जबर्जस्ति रकम असुल्ने र परिचयपत्र तथा चेक कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै हामी त्यस्ता क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्दछांै । राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित लडाकुले पाउने स्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष समिति, सचिवालयलाई आग्रह गर्दै सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउन हामी सरकारसंग माग गर्दछौं । विशेष समितिको बैठकको माग गर्दा बैठक नबोलाउने र स्वेच्छाचारी  निर्णय गर्ने कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौं ।
राज्य संचालनका क्षेत्रमा पनि एनेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व गरेको सरकारले देशको संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले काम गरिरहेको   छ । संविधान र राजनीतिक सहमति विपरीत स्थानीय निकायमा नागरिक मञ्चको नाममा आफ्ना मानिसहरु राखेर मनपरी गर्ने, शान्ति मन्त्रालयबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई एकलौटी रुपमा रकम वितरण गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा जथाभावी सरुवा र बढुवा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन, सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने तथा नागरिक समाजका प्रतिष्ठित अगुवाहरुलाई ‘जनदुश्मन’ घोषणा गरी आतंकित तुल्याउने जस्ता एनेकपा (माओवादी) एवं सरकारका क्रियाकलापहरुको हामी निन्दा गर्दछौं ।
संविधान निर्माणको काममा विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिहरुको एनेकपा (माओवादी) कै सभासद्हरुबाट संवैधानिक समितिमा विरोध भई गतिरोध उत्पन्न भएको   छ । यस्तो गतिरोध समाप्त गर्न माओवादी नेतृत्व अनइच्छुक रहेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी देशमा दिगो शान्ति कायम भएको देख्न चाहने नेपाली जनताको चाहना विपरीत एनेकपा (माओवादी)ले संविधान निर्माण हुननसक्ने स्थितिको सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम अघि नबढे आफ्नो औचित्य समाप्त हुने भनी घोषणा गरेको कुराको स्मरण गराउँदै विगतको सातबुँदे सहमति अनुरुप यही माघ मसान्तभित्र लडाकुहरुको समायोजनको कार्य ठोस रुपमा अघि बढाउने लगायतका शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सात दिनभित्र पूरा गर्न, विगतमा कथित जनसत्ताले जग्गासम्बन्धमा गरेका निर्णयहरुबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फिर्ता लिन, संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन तथा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न हामी एनेकपा (माओवादी) र प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गर्दछौं । नेपाल र नेपाली जनताको यो माग र भावनाको उपेक्षा भएमा गम्भीर पाइला चाल्न हामी बाध्य हुनेतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहान्छौं ।

झलनाथ खनाल                             रामचन्द्र पौडेल
अध्यक्ष                                        उपसभापति
नेकपा (एमालें)                              नेपाली कांग्रेस