तपाईंले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर धेरैपटक दोहो-याउनुभयो, आफैँ पनि बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईंले राजीनामा दिएपछि पनि बहुमतकै सरकार बन्ने भो । तपाईंहरूको नारा त असफल हुने देखियो नि ?वास्तावमा अहिलेको आवश्यकता भनेको नै राष्ट्रिय सहमति हो । संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि वा त्यो निर्वाचनसम्म हामी राष्ट्रिय सहमतिकै बाटोमा हिँडिरहेका थियौँ । राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा हिँडेकाले नै १२ बुँदे सहमति गर्न सक्यौँ । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न सक्यौँ । बृहत् शान्ति सम्झौता गर्न सक्यौँ । र, संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्यौँ । सहमतिको बाटोमै हिँडेका कारण राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सक्यौँ, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्न सक्यौँ । यी सबै हाम्रा सहमतिका प्रतिफलहरू हुन् । तर, संविधानसभाको निर्वाचनपछि अनावश्यक प्रतिस्पर्धातर्फ लाग्ने जुन बाटो राजनीतिक पार्टीहरूले लिए, त्यो मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण थियो । अझ त्यसपछि त यस्तोसम्म भयो कि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको भई भयो । १७ पटकसम्म निर्वाचन भयो, तर सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था देखियो । त्यो अवस्थामा मैले पहलकदमी लिएर मुलुकलाई नयाँ सरकार दिने जमर्को गरेँ, त्यसमा म सफल पनि भएँ । त्यो सरकार बनाउँदा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ भनेर भनेका थियौँ । त्यतिबेला पनि हामीले शान्ति, संविधान, मुलुकको आमूल परिवर्तन र मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नै हामीले त्यो पहलकदमी लिएका थियौँ । तर, सम्बन्धितपक्षको उत्साहपूर्वक सहयोगको अभाव तथा शान्ति र संविधानप्रतिको एक किसिमको अनिच्छाले गर्दा ती कामहरू यथोचित रूपमा समयमा हुन सकेन ।
सम्बन्धितपक्ष भनेको चाहिँ को हो ? सम्बन्धितपक्ष भनेको यो देशका ठूला पार्टीहरू नै हुन् । साना पार्टीहरूलाई म दोष दिन चाहन्नँ । ठूला पार्टीहरू जसको काँधमा शान्ति र संविधानलाई पूर्णतामा पु-याउने जिम्मेवारी छ, ती पार्टीका नेताहरू जुन ढंगले लाग्नुपर्ने थियो त्यसरी नलागेर निरन्तर सत्तालिप्सामा, कसरी आफ्नो हातमा सत्ता आउँछ, कसरी मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएर लागेका कारणले शान्ति र संविधानले प्राथमिकता पाउन सकेन । आजसम्म पनि शान्ति र संविधानले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । यो देशको ठूलो दुर्भाग्य हो । यदि, अब पनि हामी बहुमतीयतर्फ जान्छौँ र मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फ लादैनौँ भने यो मुलुकलाई खाडलमा हाल्ने काम अहिलेको नेतृत्व पंक्तिले गर्छ भन्नेमा कुनै दुविधै छैन ।
सत्तालिप्सामा सबैभन्दा अगाडि त एमाले नै देखियो होइन र ? चुनावपछि लगातार दुई–दुईपल्ट सरकारको नेतृत्व ग-यो, त्यो पनि असफल रूपमा । निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदा पनि एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको हो । एमालेले निर्वाचनपछि जस्तोसुकै परिणाम आए पनि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्दै आएको हो । निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि मैले इलामबाटै अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो दलले गर्नुपर्छ भनेको हुँ । त्यो क्रममा मैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन धेरै कोसिस गरेँ । तर, त्यतिबेला माओवादी कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन इच्छुक देखिएन । एउटा रक्षा मन्त्रालयका कारणले एकता हुन सकेन । त्यही नै यो दुर्भाग्यपूर्ण बाटोतर्फको प्रस्थानबिन्दु थियो । त्यो सरकार सफल हुन सम्भव थिएन, भएन पनि । दोस्रोपटक हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो झन् अझै कन्फन्टेसनका साथ बहुमतीय सरकार बन्यो । त्यसले शान्ति र संविधानलाई पूरा गर्न सम्भवै थिएन, स्वभाविक रूपले त्यो पनि असफल भयो । त्यसपछि सरकारै बन्न नसकिरहेको एउटा अवस्थामा सात महिनासम्म केयर टेकर सरकार रहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई चिर्न र मुलुकलाई एउटा सरकार दिएर त्यसमार्फत राष्ट्रिय सहमतितर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने ध्येय अगाडि राखेर मेरो नेतृत्वमा अर्को बहुमतीय सरकार बन्यो । त्यो नेपाली बुद्धिविवेकका साथ निर्माण भएको एउटा प्रगतिशील सरकार थियो । त्यसले शान्ति र संविधानलाई टुंग्याउन सक्ने भरपुर आधार थिए । तर, सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादीले जति जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपथ्र्यो त्यसरी नलाग्दाखेरी शान्ति र संविधानको पक्षमा ठूला अग्रगति हासिल हुन सकेन । यद्यपि शान्ति र संविधानमा हामीले केही अग्रगति हासिल गरेका छौँ । शान्तिप्रक्रियाकै सन्दर्भमा मैले पछिल्लोपटक एउटा प्रस्तावसमेत अघि सारेँ । त्यो प्रस्तावमा ठूलो मतभेद कसैको पनि रहेन, अहिले पनि छैन । तर, त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिने कुरामा उहाँहरू (माओवादी र कांग्रेस) प्राथमिकतासाथ आउन सक्नुभएन । त्यसैले मुलुकले शान्ति र संविधान टुंगोमा पुग्न सकेको देख्न पाएन ।
संविधान निर्माणमा मतभेद घट्दै जानु, तर सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा भने अविश्वास बढ्दै जानुको कारण चाहिँ के हो ? मुख्य दलमध्ये केही ठूला दलहरू कसले नेतृत्व लिने भन्ने होडबाजीमा लागे । त्यो पनि स्वस्थ ढंगले अगाडि बढ्दा ठूलो कुरा थिएन, तर मेरो नेतृत्व नभइकन मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन भन्ने ढंगको अडान लिने कुराले अरू सबै सम्भाव्य सहमतिका शृंखलाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । मेरो अहिले पनि अपिल छ यी दुईवटा पार्टीहरूलाई, उनीहरू एकआपसमा निकट आउनै पर्छ, समफदारी गर्नै पर्छ । यदि समझदारी नगरेर फाट्ने हो र मुलुकलाई फटाउने हो भने यो सिंगो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनेछ । उनीहरू दुवैलाई मैले भन्नैपर्छ पाँचबुँदे सहमति किन गरेको ? सहमतिको मर्म र भावना के त्यो कुरालाई तीन महिना पनि नपुग्दै भुल्न मिल्छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ माओवादीसँग के छ ? नेपाली कांग्रेससँग के छ ? म सोध्न चाहन्छु ।
सहमति नहुनुको पछाडि कांग्रेस र माओवादी मात्रै दोषी हुन् ? यी दुई पार्टीभित्र रहेको हठ, आत्मकेन्द्रित चिन्तन र आफ्नो स्वार्थका साथ सबै कुरालाई हेर्ने प्रवृत्ति सहमति नहुनुको प्रमुख कारण हो ।
सहमति निर्माण गर्न एमालेको चाहिँ जिम्मेवारी छैन ? एमालेको कत्ति पनि दोष छैन ? नेकपा एमाले यो दोषबाट मुक्त छ । एमाले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ । केही केही मानिस बहुमतीय सरकार बन्यो भने त्यसमा जान खुट्टा उचालेर बसेका होलान्, तर त्यसरी खुट्टा उचाल्ने कुरा भनेको मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नु हो ।
त्यसो भए बहुमतीय सरकारमा एमाले जाँदैन ? बहुमतीय सरकारमा नेकपा एमाले जानु भनेको मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न सहयोग पु-याउनु हो । नेकपा एमाले बहुमतीय सरकारमा समावेश हुन सक्दैन ।
विगतमा १६–१६ पटक चुनाव हुँदा पनि सरकार बन्न नसकेपछि एमालेले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लागेको थियो, यसपटक पनि यस्तै भयो एमालेलाई नैतिक संकट पर्दैन ? हामी जिम्मेदारीपूर्वक परिस्थितिको सामना गर्छौं । परिस्थितिले सिर्जना गरेका जटिलता र चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी होशियारीपूर्वक छलफल गर्छौं । आवश्यकताअनुरूप खास वेलामा खास कदम चाल्नुप-यो भने स्थायी समिति, पोलिटब्युरो वा केन्द्रीय कमिटीका बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं । तर, हामी बुहमतीय सरकारमा सामेल भएर मुलुकलाई दुर्गतितिर लान चाहँदैनौँ ।
शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पु-याउन कांग्रेस वा माओवादी कसको नेतृत्व भयो भने सहज हुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा यो वा उसको नेतृत्वमा सहज हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । के आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने ? जसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पु-याउने ग्यारेन्टी गर्छ हामीले उसलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । ठोस योजना र कार्यक्रमका साथ एकदमै सुस्पष्ट प्रतिबद्धताका साथ कोही आउँछ र विश्वासयोग्य वातावरण बन्छ भने हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देश र प्रवासमा बस्ने आमजनता राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छन् । एमाले र संविधानसभाका अधिकांश दल राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छन्, यी सबैको भावनालाई दुईवटा पार्टीले बुझ्नुपर्दैन ?
शान्तिप्रक्रिया पूरा हुन नदिन माओवादी र कांग्रेसका कुन–कुन अडानले अप्ठेरो पारेको छ ? यी दुइटै पार्टीले पाँचबुँदे सहमतिमा किन हस्ताक्षर गरे ? त्यो सहमतिको मर्म र भावनालाई बुझ्न किन सकेनन् ? त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग खुल्छ भनेको होइन ? नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक संसद्लाई चल्न नदिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेको होइन ? खोई राष्ट्रिय सहमति ? त्यसरी राजीनामा मागिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो कि होइन ? कांग्रेसले कसरी आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी मान्छ ? के आधारमा लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, दुनियासामु ? पाँचबुँदे सहमतिलाई लत्याउने हो भने कुन नैतिकताले राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय सहमति छाडेर बहुमतीयतर्फ जान सक्छन् ? नेपाली जनता हेर्दैछन् कुन पार्टीका नेतासँग कति नैतिकता छ ? अब देशले परीक्षा गर्दैछ । नैतिकता बाँकी छ कि छैन कसैसँग ?
अनि माओवादीले चाहिँ के गरेन ? पाँचबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्ने भन्नेमा उसले पनि हस्ताक्षर ग-यो । त्यसैले माओवादीले पनि राष्ट्रिय सहमतिबाहेक अरू कतैतिर उभिन मिल्दैन नैतिकता छ भने । पाँचबुँदे सहमति व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाको सम्पत्ति बनेको छ, स्वयं सभामुखको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बनेको छ, यसको विपक्षमा माओवादी उभिन्न मिल्छ ?
होइन, राष्ट्रिय सहमतिको वकालत त सबैले गरेकै छन् नि ? म यही कारण त खबरदारी गरिरहेको छु, बोल्न राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा बोल्ने, तर व्यवहार हेर्नुस् । साथीहरू भित्री व्यवहारमा चिप्लिने हुन् कि नैतिक धरातलबाट खस्ने हुन् कि भनेर खबरदारी गरिरहेको छु ।
शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउने कुरामा तपाईं सत्तासाझेदार माओवादीप्रति निक्कै आशावादी देखिनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समयमा के भएर माओवादीप्रतिको विश्वास घट्यो ? पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि मैले दुईटै दलसँग घनिभूत रूपले वार्ता गरेँ । पटक–पटक वार्ता गरेँ र मैले सोधेँ, के हो तपाईंहरूको प्राथमिकता ? मैले राजीनामा दिने कुरा प्राथमिकता हो कि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण ? नयाँ सरकार बनाउने कुरा प्राथमिकता हुन् भने भन्नुस् म राजीनामा दिन्छु भनेँ । उहाँहरूले होइन शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो भन्नुभयो । तर, विस्तारै प्राथमिकताहरू बदलिँदै गए । मैले त्यसै क्रममा शान्तिप्रक्रियाका कामलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा एउटा प्रस्ताव पनि तयार गरेँ । शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा पाँचवटा मुख्य कुरा हुन् । एउटा कस्तो ढाँचामा समायोजन गर्ने, समायोजनको मापदण्ड के हुन्छ, कति संख्या उपयुक्त हुन्छ ? दर्जा मिलान कसरी हुन्छ, पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने । यी पाँचवटा मुख्य मुद्दा हुन् । यिनमा पार्टीहरूका बीचमा धेरै निकटता छ । साना–साना मात्रामा भएका डिफ्रेन्सेस्हरूमा मिल्न र मिलाउन नसकेर मुलुक यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ठूला मुद्दा केही पनि बाँकी छैनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूले प्रगति देखाउन सक्नुभएन, अब संविधानसभाको म्याद थप्न नैतिक बल पनि कमजोर भएन र ? पाँचबुँदे सहमतिमा हामीले प्रस्ट भनेका छौँ, शान्तिप्रक्रियामा मूलभूत काम समाधान हुनुपर्छ र संविधानको पहिलो खाका निर्माण हुनुपर्छ । यो दुईवटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । त्यो प्रतिबद्धताका आधारमा हामीले पाँचबुँदे सहमति गरेका थियौँ । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा ती पूरा ग-यौँ कि गरेनौँ ? यो सबै पार्टीसामु यक्ष प्रश्न हो । यसको जवाफ देश, जनता र संविधानसभाले खोजेको छ ।
जवाफ दिने कसले त ? यसको जावफ दिने मुख्य पार्टी ठूलो पार्टी भएको हैसियतले नेकपा माओवादीले हो ।
तपाईंहरूले पनि त दिनुपर्ला नि, कि पर्दैन ? हामीले पनि दिनुपर्छ । तर, पहिलो भारी माओवादीको काँधमा छ, दोस्रो भारी कांग्रेस र तेस्रो भारी हाम्रो पनि काँधमा छ । हामी यसबाट पन्छिन चाहँदैनौँ र किन यो स्थिति आयो भने एमाले स्पष्ट रूपले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छ ।
शान्ति र संविधानमा कुनै प्रगति नहुने भए संविधानसभाको म्याद मात्रै थप्दै जाने कुरा चाहिँ कत्तिको उपयुक्त हो ? संविधानसभाको आयु मात्रै लम्ब्याइरहनुपर्छ भन्ने कुरा बेठीकै हो । तर, हामी अहिले दुईवटा ऐतिहासिक कार्यभार निर्वाह गर्दै आएका छौँ । एउटा राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको प्रक्रिया, दोस्रो द्वन्द्व व्यवस्थापन र रूपान्तरणको प्रक्रिया । यी दुईवटै प्रक्रिया एकैपटक समयमै अघि बढेको दृष्टान्त विश्वमा विरलै छन् । समयको सीमाले मात्रै बाँधेर सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । समाधान प्रक्रियामा आवश्यक अरू समय पनि लाग्न सक्छ । आवश्यक समय लगाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । म्याद बढाउँदै समस्याको समाधान गर्नुबाहेक हाम्रासामु अर्को विकल्प छैन ।
तपाईंले आत्मविश्वासका साथ गरेको शान्तिप्रक्रियामा ‘बे्रेक थ्रु’ हुने घोषणामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन जनाउनुभएको थियो । धेरै मान्छेमा केही हुन्छ भन्ने आशा पनि पलाएको थियो, तर ब्रेक थ्रु भएन, के भएर अड्कियो ? त्यसबेला मैले माओवादीका नेताहरूसँग धेरै गहिरो कुरा गरेको थिएँ । उहाँहरूले केही अवधिमै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । छलफल गर्दा अघि मैले भनेका पाँचवटा विषयमा धेरै ठूलो मतभिन्नता पनि थिएन । अहिले पनि छैन । ती विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक लागेको खण्डमा समाधान हुन्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास थियो । त्यस आधारमा मैले तपाईंहरूलाई पनि बोलाएर यी कुरा भनेँ । तर, प्राथमिकता बदलिँदै गयो । ठीक त्यही विन्दुमा गएपछि शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको कांग्रेसको पनि प्राथमिकता बदलियो, उसले होइन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहियो भन्न थाल्यो । अलिअलि उत्साह आउन थालेको माओवादीमा पनि तुषारापात भयो । परिणामस्वरूप देखापरेको त्यो राम्रो सम्भावना तुहियो ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र आफ्नै पार्टीलाई बेवास्ता गरेर माओवादीलाई मात्रै बोकेर हिँडेको आरोप पनि त लागेको छ नि तपाईंलाई ? मैले यस्ता आरोप धेरै खपेँ । पार्टीभित्रका र बाहिरका आरोपको आँधीबेहरी नै आयो । आरोप आउँदा आउँदै मैले देशको शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन कतिपय जोखिमपूर्ण कदम चालेकै हो । त्यो जोखिमपूर्ण कदमप्रति मेरो कुनै असन्तुष्टि र पश्चाताप छैन । राष्ट्र, जनता र अग्रगतिका लागि जोखिमपूर्ण पाइला चालेको हुँ । मैले सहकारीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको थिएँ, मुख्य सहकारीबाटै मैले चाहेजस्तो सहयोग पाइनँ ।
शान्ति र संविधान निर्माणका लागि देखिने गरी के काम गर्नुभयो तपाईंले ? यो कालखण्डमा संविधान निर्माणका असंख्य मतभेदलाई हामीले अन्त्य गरेका छौँ । हामीसँग दुई सयभन्दा बढी मतभिन्नता थिए, त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ । अब शासकीय स्वरूपको निर्धारण, आगामी निर्वाचन पद्धतिको निर्धारण र राज्यको पुनर्संरचनामा विवाद मात्रै छ । यी तीनमध्ये पनि दुईवटामा धेरै मक्मक्याइसकेका छौँ, ती समाधानउन्मुख छन् । पुनर्संरचनामा पछिल्लो कालमा हामी रचनात्मक दिशामा छौँ । त्यसैले संविधान निर्माणमा त हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ । शान्तिप्रक्रियामा पनि दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गर्ने, सबै शिविरमा लडाकुको सर्भेक्षण टोली पठाउने कुरा, आइसिसी हाताभित्र नै सिचुएसन सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा र सबै शिविरबाट हरेक दिन सूचना संकलन गर्ने कुराको व्यवस्था हामीले ग-यौँ । यी महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्, शान्तिप्रक्रियाका लागि । प्रगति भएका छन्, आग्रहपूर्ण कोणबाट हेर्नेहरूले मात्र प्रगति भएको छैन भनेका हुन् ।
शान्तिप्रक्रियामा सहमतिनजिक पुगेर पनि सत्तालिप्साका कारण सहमति हुन सकेन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यस्तो के आकर्षण पाउनुभयो ? मैले ६ महिनाभन्दा केही बढी समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरी यो कुर्सी धेरै जिम्मेदारीपूर्ण, गौरवपूर्ण महसुस भयो । तर, यहाँ त्यस्तो चित्र विचित्रको कुनै अलौकिक आकर्षण देखिनँ । यहाँ बसेर देश, जनता, राष्ट्रका निम्ति समर्पित भएर सोच्ने, समर्पित भएर लाग्ने निष्ठावान, कर्तव्य परायण व्यक्तिको यो कुर्सीमा आवश्यकता छ । एक महिना बसोस्, एक दिन, वा एक वर्ष बसोस् र जति लामो बसोस् इमानदार भएर बसोस्, त्यसले नै मुलुकलाई ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।
एमालेकै नेता केपी ओलीले त तपाईंलाई माओवादीको पुच्छर भएर पार्टी फुटाउन लागेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाउनुभयो नि ? को कसको पुच्छर भन्ने कुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्छ । कोही कांग्रेसका पुच्छर होलान् कोही माओवादीका पुच्छर होलान् । तर, हाम्रो नेकपा एमाले कसैको पुच्छर हुन सक्दैन । नेकपा एमाले स्वतन्त्र जगमा उभिएको स्वतन्त्र सोच विचार लिएर उभिएको सार्वभौम पार्टी हो । यसले विगतदेखि अहिलेसम्म खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाले यो पार्टी कसैको पुच्छर हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । व्यक्तिहरू आयाराम गयाराम हुन् सक्छन्, तर पार्टी आफ्नो अस्तित्वमा उभिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर देशको हालत कस्तो देख्नुभयो ? देशमा धेरै बेथिति छ । हामी पुरानो व्यवस्थालाई तोडेर नयाँ व्यवस्थामा अघि बढ्दैछौँ । संक्रमणकालमा छौँ, हामीकहाँ संविधान बनेको छैन । हामीले सिर्जना गरेका परिवर्तनका मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गरेका छैनौँ । यो संक्रमणकाललाई हामीले लम्बिन दिनुहुँदैन । जति लम्ब्यायो त्यति नै भद्रगोल, अराजकता, अनुशासनहीनता सिर्जना हुन्छ । यो कुर्सीमा बस्ने मान्छेले समयावधिलाई कसरी छोटो बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । र, मुलुकको आर्थिक उत्पादन बढाउने र जनताको जीवन समृद्ध बनउनेतिर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री इमानदार भए कति प्रतिशत काम हुन्छ जस्तो लाग्छ ? यदि, देशको प्रधानमन्त्री इमानदार छ, निष्ठावान र कर्तव्य परायण छ, दृढ पनि छ भने र त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने भिजन र समर्पण पनि छ भने ठूलो फरक पर्छ ।
आफूलाई चाहिँ कहाँ पाउनुभयो तपाईंले ?म अत्यन्तै प्रतिकूल परिवेशका बीचमा प्रधानमन्त्री भएको हुँ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मैले जति समय काम गरेँ, शान्ति र संविधानका कामलाई टुंग्याउन नसके पनि यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने काममा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपले अगाडि बढाउने काममा म सन्तुष्ट छु । मेरो नेतृत्वको सरकार एउटा निश्कलंक सरकारका रूपमा दिन सकेँ । यो सरकार आफ्नै बुद्धि र विवेकमा चल्ने प्रगतिशील सरकारका रूपमा रहेको छ । निकै लामो समयसम्म संसद्मा नीति र कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुन सकेको थिएन, बजेट प्रस्तुत हुन सकेको थिएन, हामीले सहमतिका साथ प्रस्तुत गर्न सक्यौँ ।
सरकारले आज (मंगलबार) मात्रै संविधानसभाको म्याद थप्न संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ तर, प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादीले यसमा विमति जनाएको छ । किन ? हामीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थियौँ । त्यसमा विभिन्न दलका साथीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । सबैको साझा विचार संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने थियो । म्याद कति थप्ने भन्नेमा केही विवाद देखापरे । माओवादीले कम्तीमा ६ महिना थप्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेको थियो । अरू कतिपयको तीन महिना कसैको नौ महिना भन्ने थियो । हाम्रो पार्टी तीन महिना बढाउनुपर्छ भन्नेमा थियो । सबै कुराको धारमा साझा के निस्क्यो भने तीन महिना बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबै उभिएको देखियो । तीन महिना बढाउने हामीले निर्णय ग-यौँ, त्यसमा माओवादीलाई चित्त बुझेन, उनीहरूले हामी क्याबिनेटको बैठकमा बस्दैनौँ भनेर बाहिर निस्के । मैले ठीक छ, क्याबिनेटले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ भनेँ ।
यसले विधेयक पारित गर्न अप्ठेरो पर्छ कि पर्दैन ?अहिले सरकारले दर्ता गरेको भनेको प्रस्ताव हो । प्रस्तावमा सबैले छलफल गर्न र संशोधन राख्न पाइन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष आजको बैठकमा आउँदै आएन । उसको आफ्नै धारणा हुन सक्छ । माओवादीको पनि आफ्नो संशोधन हुन सक्छ । त्यस विषयमा संसद्मै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सक्छौँ ।
एमालेको कुरा गरौँ, तपाईंले माओवादीका मन्त्रीलाई शपथ गराउँदा एमालेमा ठूलै भूइँचालो गयो है ? ठूलो होइन, सानो–सानो भूइँचालो गयो । त्यसले त्यस्तो ठूलो क्षति केही गरेन । अलिअलि हल्लायो मात्रै । त्यो धेरै रेक्टरस्केलको थिएन ।
पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेर शपथ किन गराउनुभएको त नि ?पार्टीले निर्णय नै गरेको थिएन ।
अरू नेताहरूले निर्णय भएको हो भन्छन् नि ?पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेको हो । त्यसले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको पनि हो । तर, शपथग्रहणको सन्दर्भमा अहिले छलफल नगरौँ भनेर मैले बैठक स्थगित गरेर हिँडेको हुँ । त्यो स्थगित भइसकेको बैठकले गरेको निर्णयलाई के भन्ने ?
अनुशासन आयोगले त प्रश्न उठायो नि ? प्रश्न जहाँबाट उठे पनि यथार्थसँग त्यसको ठोस सम्बन्ध हुनुपर्छ ।
पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन भइसकेको हो कि बाँकी छ ?यी कुराहरू पार्टीभित्रका कुरा हुन् । बाहिर जसरी ल्याउने काम भयो यो आफैँमा दुःखद् छ । अहिले पनि पार्टीभित्रै छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एमालेले निर्णायक भूमिका नखेलेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । न माओवादीको उग्रवामपन्थी अराजकताले न कांग्रेसको दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ । एमालेले आफूलाई व्यवस्थित गरेर आउँछ, आउनुपर्छ ।
–खगेन्द्र पन्त / रामशरण बजगाईं
नयाँ पत्रिका दैनिक , ७ भदौ २०६८
